(१) कानून बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।
(२) संघीय कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन ।